Aadarsh Nepal

शनिबार, मंसिर २८, २०७६

२० लाख भन्दा बढीको चेक काट्न नमिल्ने ,२ लाख बढीको कारोबारमा चेक नचाहिने

२० लाख भन्दा बढीको चेक काट्न नमिल्ने ,२ लाख बढीको कारोबारमा चेक नचाहिने

२० लाख भन्दा बढीका चेक काट्न नमिल्ने र २ लाख भन्दा बढी भुक्तानी तत्कालै हुने व्यवस्थासहित नेपाल राष्ट्र बैंकले बहुप्रतिक्षित रियल टाइम ग्रस सेटमेन्ट प्रणाली लागु गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागले ‘क’ वर्गका बैंकहरुका लागि मंगलबारदेखि लागु हुनेगरी यस्तो प्रणालीको सुरुवात गरेको हो ।

एउटा बैंकमा खाता भएको व्यक्तिले अर्को बैंकमा खाता भएको व्यक्तिलाई ठूलो परिमाणमा भुक्तानी दिनको लागि सो व्यवस्था लागु गरिएको हो । यसअघि त्यस्तो भुक्तानी चेकमार्फत हुँदै आएको थियो जसको क्लियरिङ भुक्तानीको भोलिपल्टै मात्र हुने गथ्र्यो । यो प्रणाली लागु गरिएपछि भुक्तानीको क्लियरिङ कारोबार भएकै समयमा हुनेछ । ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंकहरुको हकमा भने यो सिस्टम लागु गर्न पुससम्मको समयावधि दिइएको छ ।

यो व्यवस्था लागु गर्नको लागि बैंकहरुलाई सोमबारसम्म मात्रै समय छ । मंगलबारदेखि ठूला भुक्तानीहरुमा बैंकहरुले यो प्रणाली वाध्यकारी रुपमा लागु गर्नुपर्नेछ । यो सिस्टममा सहभागी भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्ट्रेट थट प्रोसेसिङ (एसटीपी)मार्फत कारोबार संचालन गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गरिएको परिपत्रमा उल्लेख छ ।

यो कारोबारमार्फत् २ लाख भन्दा कम कारोबार गर्न भने पाईँदैन । यस्तो कारोबारको लागि नेशनल इलेक्ट्रोनिक फण्ड ट्रान्सफर सिस्टम (एनईएफटी) लागु हुनेछ । आरटीजीएफबाट भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको कारोबारमा भने राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष निगरानी हुनेछ । यो प्रणालीमा प्रत्येक कारोबार भएको आधा घण्टा भित्र यो सिष्टममा देखिसक्नु पर्नेछ । यो कारोबार आइतबारदेखि १० बजेदेखि ३ बजेसम्म र शुक्रबार १० बजेदेखि १२ बजेसम्म यो कारोबार गर्न पाइने जनाइएको छ ।

यो सुविधा प्रदान गर्न राष्ट्र बैंकद्वारा तोकिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात ९एसएलआर० को २५ प्रतिशतसम्म इन्ट्रडे लिक्वीडिटी फेसेलिटी ९आईएलएफ० प्रदान हुने छ । सुविधा रकम गणना गर्दा अनिवार्य मौज्दात ९सीआरआर० बाहेकको रकमलाई गणना गरिनेछ ।

आईएलएफ अन्तर्गत प्रदान हुने रकम आरटीजीएस प्रणालीको सोही दिन कारोबार बन्द हुने समयमा शूल्य मौज्दात हुनुपर्ने छ । यस्तो रकम आरटीजीएस सेटलमेन्ट एकाउन्टबाट स्वत शोधभर्ना हुनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आरटीजीएस सेटलमेन्ट एकाउन्टमा यदि आईएलएफ चुक्ता गर्न पर्याप्त रकम नभएमा अन्य स्रोतबाट रकम व्यवस्था गरेर समेत सो सुविधा रकम राफसाफ गर्नुपर्ने छ ।

केही गरी आईएलएफ बापतको रकम राफसाफ हुन नसकेमा स्थायी तरलता सुविधा रकम प्राप्त गरी राफसाफ गर्नुपर्ने छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग पूर्व सम्झौता गरी उक्त रकम बराबर सुरक्षण रोक्का राख्न सक्ने छ । राष्ट्र बैंकको जीएल सिस्टममा खाता रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि आरटीजीएस सिस्टमबाट कारोबार सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सेटलमेन्ट एकाउन्टको व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले भदौ १९ गते आरटीजीएस सम्बन्धी कार्यविधि लागू गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट

© copyright 2019 and all right reserved to Aadarsh Nepal | Site By : SobizTrend Technology